सभी 95 लाख महागरीब परिवार को लघु उद्योग के लिए दो लाख रुपया एक मुश्त मुहैया कराने का वादा पूरा करे सरकार - माले

राज्य में दलितों पर बढ़े जूल्म पर रोक लगाई जाय:माले

बैरिया - महागठबंधन की सरकार में जाति आधारित सर्वेक्षण के उपरांत राज्य के तकरीबन 95 लाख महागरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रु. की सहायता राशि की सरकारी घोषणा आय प्रमाण पत्र के झमेले और ऑनलाइन आवेदन के प्रावधानों के कारण एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है. इस राशि के लिए 72 हजार रु. से कम वार्षिक आमदनी के आय प्रमाण की शर्त लगा दी गई है जबकि बैरिया अंचल प्रशासन 1 लाख रु. से नीचे का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है.

उक्त बातें हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत बैरिया अंचल सह प्रखण्ड मुख्यालय पर आयोजित विशाल प्रदर्शन के दौरान माकपा माले नेता सह किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा।जब सरकार के पास पहले से 95 लाख महागरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है तो फिर आय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? सरकार की ओर से जारी लघु उद्यमों की सूची में पशुपालन जैसा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल ही नहीं है, जो गरीबों के जीवन-जिंदगानी का सबसे बड़ा सहारा है. 

माले नेता सह मुखिया संघ के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कहा की सरकार ने सभी भूमिहीनों को पांच- पांच डिसमिल जमीन देने की घोषणा की थी! लेकिन बैरिया अंचल में पिछले दिनों दिये गये सैकड़ों गरीब भुमिहीनों के आवेदनों पर अब तक एक भी गरीब को आपरेशन बसेरा के तहत भुमि नहीं दिया गया है। अगर सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान नहीं मिलता है आने वाले दिनों में माले भूमि अधिकार आंदोलन के तहत सरकारी और सीलिंग से फाजिल जमीनों को भू माफियाओं से मुक्त कराकर गरीबों को बसाने का काम करेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और अंचल प्रशासन की होगी।

मौके पर बैरिया अंचल सचिव माले नेता सुरेंद्र चौधरी ने वृद्ध विकलांग और विधवा को 3000 रुपए पेंशन देने की मांग की। माले नेता व निर्माण मजदूर यूनियन के प्रखण्ड अध्यक्ष जोखू चौधरी ने कहा सबको पक्का मकान व 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, मनरेगा में लूट-खसोट व फर्जी निकासी पर रोक लगाने, मजदूरों को 200 दिन काम व 600 रूपये दैनिक मजदूरी देने, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। 

ठाकुर साह ने कहा सरकार के अंचल प्रशासन द्वारा चिन्हित जमीन पर कचरा प्रबंधन केन्द्र बनवाने पर थाना के मेल से माले नेता सह मुखिया नवीन कुमार पर फर्जी अनुसूचित जाति/जन जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया जो सरासर गलत है।सरकार उसे वापस ले। मांगों से जुड़ी मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। उक्त कार्यक्रम में माले नेताओं कैलाश चौधरी, मोजम्मिल हुसैन, सुरेंद्र साह, अशोक प्रसाद, हेमंत कुमार साह, हारुन गद्दी शामिल थे।