बेतिया -
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में मंडे मिटिंग सम्पन्न हुआ। इस बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, कार्यालय स्तर पर विभिन्न आरोप/जांच, बिहार मानवाधिकार आयोग, चौकीदार के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही, पेट्रोल पम्प अधिष्ठापन, सीडब्लूजेसी/एमजेसी, लोकायुक्त, राजस्व, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार, विभागीय कार्यवाही, सेवान्त लाभ, बाल संरक्षण इकाई, पेंशन वितरण, निबंधन, कोविड मृत्यु अनुदान, बाढ़ पूर्व तैयारी, खनन, परिवहन, मद्य निषेध, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, जिला स्वास्थ्य समिति, आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि मंडे मिटिंग का उदेश्य ग्राउंड लेवल पर सर्विस डिलेवरी को बेहतर बनाना है। बड़े प्रोजेक्ट को तीव्र गति से कार्यान्वित कराना है। साथ ही लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन कराना है। सभी बीडीओ, सीओ आदि सर्विस डिलेवरी को बेहतर बनाने की दिशा में तत्परतापूर्वक अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आमजनों को बेवजह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। आमलोगों का सरकार तथा जिला प्रशासन के प्रति परसेप्शन को सुदृढ़ करने के लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शी तरीके से ससमय कार्यों का निष्पादन करना होगा। इसमें लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई निश्चित है।
उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में बेहतर कार्य किया गया है इसे और बेहतर करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत अभिलेख संधारण अविलंब किया जाय। इस योजना की नियमित मॉनिटरिंग अत्यंत ही आवश्यक है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे तथा मेंटेनेंश वर्क कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि आमजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उन्हें पेयजल उपलब्ध हो सके। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले से होकर उतरप्रदेश की ओर जाने वाली विभिन्न बसों आदि की नियमित जांच की जाय। इस दौरान विशेषतः यह देखा जाय कि इनके पास परमिट है अथवा नहीं। बिना परमिट परिचालन होने पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जाय। समीक्षा के क्रम में विभिन्न प्रखंडों, अंचलों द्वारा विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का निराकरण किया गया तथा कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से मामले को निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, प्रबंधक, बेतिया राज, विनोद कुमार सिंह, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीएम, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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