निबंधन से पहले देना होगा फार्मासिस्ट एक्जिट एग्जाम

बेतिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब डी.फार्म करने के बाद फार्मासिस्ट निबंधन के लिए काउंसिल द्वारा एक्जिट एग्जाम लिया जाएगा जिसमें पास होने वाले ही अभ्यर्थियों का ही निबंधन सबंधित राज्य काउंसिल द्वारा किया जाएगा।इस आदेश का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री अर्जेश राज श्रीवास्तव जी ने कहा कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पास एक्जिट एग्जाम लेने से फर्जी डिग्री वाले और बिना पढ़े जैसे-तैसे डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर लगाम लगेगा जो की फार्मासिस्टों के हित में होगा। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक बहुत से फार्मेसी कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्लास नहीं होती है और अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा में बैठ के डिग्री ले लेते है । 

एक्जिट एग्जाम होने से अब सभी फार्मेसी कॉलेज को शिक्षक रख पढ़ाई करानी होगी जिससे फार्मासिस्ट को शैक्षणिक जॉब में जाने का भी अवसर मिलेगा ।वही अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विशाल कुमार मिश्र ने कहा कि बिहार में अवस्थिति सरकारी और गैर सरकारी फार्मेसी कॉलेजो एवं शिक्षको की बहुत कमी है,लोग दवा दुकान संचालित करने के लिये अन्य राज्य से अवैध तरीके से डी.फार्मा कर ले रहे है,जो कि प्रत्यक्ष रूप से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है लेकिन अब मार्च 2022 के बाद पास सभी डिप्लोमा छात्रों को अब परीक्षा के बाद ही फार्मासिस्ट निबंधन मिलेगा,फार्मेसी कौंसिल ऑफ़ इंडिया की तरफ से यह एक सकारात्मक पहल है। 

विदित हो कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, बिहार द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिख कर 24 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना को राज्य काउंसिल में जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को उम्र सीमा और अन्य मामलों में नए निबंधन और काउंसिल संबंधित कार्य करने पर 14 फरवरी 2022 से ही पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है ।अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल का पुर्णगठन करने और और नए रजिस्ट्रार कि न्युक्ति की भी मांग की गई है । ताकि राज्य फार्मेसी काउंसिल का कार्य पारदर्शी तरीके से हो सके और फार्मासिस्टों को निबंधन और रिन्यूअल कराने में दिक्कत ना हो ।अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा राज्य फार्मेसी काउंसिल में चुनाव कराने और ऑनलाइन कार्यों को संचालित करने का भी अनुरोध किया गया है ।