लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने किया जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन

आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गोपगुट के बैनर से केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 28 -29 मई 2022 को राष्ट्रीय आम हड़ताल तक राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को द्वारा अपनी लंबित मांगों की पूर्ति हेतु जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, संघ के संरक्षक सुनील राव ने कहा कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय हड़ताल के पुर्व चेतावनी है, जिसको लेकर आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रदर्शन किया है, सरकार मांग नहीं मानेगीं तो सरकार को हिला देने वाली आंदोलन किया जाएगा, संघ का जिला संयोजक शारदा देवी ने कहा कि हमारीे पुरानी मांग रहीं हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 24000 और सहायिका को 18,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाए

54 दिन हड़ताल उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में शेष लंबित मांगों पर शीघ्र निष्पादन किया जाए तथा सेविका को 50% विभागीय कोटा से महिला सर्वेक्षण के पद पर पदोन्नति की की जाए तथा सहायिकाओं को समानुपाती तौर पर सेविका पद पर प्रोन्नति किया जाए, आगे नेताओं ने कहा कि 20,000 राशि का सभी सीटों को पुनः उत्तम क्वालिटी के एंड्राइड मोबाइल हेतु उपलब्ध कराई जाए तथा रिचार्ज हेतु एक निश्चित पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाए तेलंगाना, गोवा आदि राज्यों के तरह बिहार सरकार द्वारा भी 7000 सेविका एवं 4500 और सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए , आगे नेताओं ने कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात ₹10000 प्रतिमा पेंशन या 10,00000 की आर्थिक सहायता व जीवन बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए आगे नेताओं ने कहा कि किराए के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया की रकम में बढ़ोतरी करते हुए प्रतिमाह नियमित भुगतान करना सुमित किया जाए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं दंड निरूपण की प्रक्रिया की विसंगतियों को विलोपित कर कानून बनाया जाए समान्य कार्य का समान मजदूर परिभाषित मान्य सिद्धांत के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए मानदेय का न्यूनतम वेतन निर्धारित के आधार पर भुगतान तथा लंबित मानदेय को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए सेविका सहायिका का कार्य अवधि 4 घंटा तक सीमित रखा जाए अन्यथा लिखित तौर पर कार्यअवधि 8 घंटा निर्धारित की जाए, आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा घोषित प्रकार की सेवाएं दी जाए, अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए उचित राशि का भुगतान किया जाए, बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार राशि की वसूली तुरंत रोक लगाई जाए तथा उसूल की गई राशि को वापस की जाए, आंगनबाड़ी को निजीकरण करने की साजिश बंद करो, फ्री स्कूल को बंद नहीं किया जाए तथा वार्ड पोषक क्षेत्र में निर्बाध रूप से स्वतंत्र संचालित किया जाए बजट में आंगनबाड़ी के लिए आवंटित राशि में वृद्धि की जाए पोषाहार की राशि वालों के लिए वर्तमान भाव में उपलब्ध कराई जाए अंत में विभिन्न मांगों को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें शारदा देवी गीता देवी सुशीला देवी नंदा देवी मधु कुमारी और जिला संरक्षक सुनील कुमार राव, संजय राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर जिला पदाधिकारी से मिल कर ज्ञापन सौंपा.