मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को धोखा दिया:प्रभुराज

किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का चेहरा बेनकाब

बेतिया। संयुक्त सचिव , बिहार राज्य किसान सभा यह बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी । अबकी बार किसान के साथ मजदूर और नौजवान भी उतरेंगे सड़कों पर गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद पिछले साल की तुलना में 17ः कम हुई ।

एमएसपी गारंटी पर कोई शब्द नही कुल बजट में कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों का हिस्सा 4.3ः से गिरकर 3.8ः हुआ पिछले डेढ़ वर्षों में किसानों के ऐतिहासिक व अभूतपूर्व आंदोलन के बाद, देश के किसानों को उम्मीद थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बजट में, लाभकारी मूल्य देने, फसल के नुकसान का हर्जाना देने और गहरे कर्ज में डूबने से किसानों को बचाने के लिए विशिष्ट प्रभावी उपाय करेगी। लेकिन इसके बजाय, सरकार ने कुल बजट में कृषि का हिस्सा पिछले साल के 4.3ः से घटाकर इस साल 3.8ः कर दिया। यह दर्शाता है कि वह किसानों को उनके सफल आंदोलन के लिए दंडित करना चाहती है। अब 2022 में किसान भी अपनी आय दोगुनी होने के समाचार का इंतजार कर रहे थे। 

प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2016 में घोषित किए जाने के बाद कि किसानों की आय 6 साल के भीतर दोगुनी हो जाएगी, हर बजट भाषण और कृषि पर हर भाषण में सत्तारूढ़ द्वारा पार्टी ने इस वादे को दोहराया। अब हम 2022 तक पहुंच गए हैं और वित्त मंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया। 

सरकार ने इस बजट के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर अपने असली इरादों को उजागर किया है। एक तरफ सरकार ने अपने लिखित वादे के 50 दिन बाद भी एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। 

जहां किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं बजट भाषण में केवल 1.63 करोड़ किसानों से धान और गेहूं की खरीद का उल्लेख किया गया है, जो देश के सभी किसानों का लगभग 10ः है। धान और गेहूं के मामले में भी, बजट भाषण से पता चलता है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में खरीद में गिरावट आई है। जबकि वित्त मंत्री ने गर्व से घोषणा की कि 2021-22 में गेहूं और धान की खरीद “163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान को कवर करेगी, और 2.37 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा”, ये आंकड़े हैं 2020-21 की तुलना में एक गंभीर कमी को दर्शाते हैं, जब 197 लाख किसानों से 1286 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई और किसानों को ₹2.48 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। 

2021-22 में लाभान्वित किसानों की संख्या में 17ः की गिरावट आई है और 2020-21 से खरीदी गई मात्रा में 7ः की गिरावट आई है। सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को रोक रही है, लेकिन किसानों को कम से कम यह उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगी। 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे को लागू करने के लिए पीएम-आशा योजना (प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) 2018 में बहुत धूमधाम से लाई गई थी कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को घोषित एमएसपी मिले। इस प्रमुख योजना का आवंटन एमएसपी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की कहानी कहता है - यह 1500 करोड़ से गिर कर इस साल सिर्फ 1 करोड़ रह गया। मनरेगा के लिए आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के सापेक्ष कम कर दिया गया है, हालांकि पिछले कई वर्षों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण गरीबों को बनाए रखने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कोविड महामारी संकट भी शामिल है। 

2020-21 में वास्तविक व्यय 111,169 करोड़ था, यूयू2021-22 में संशोधित अनुमान 98,000 करोड़ था जबकि 2022-23 के लिए बजट आवंटन को घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया था, जबकि इसे और मजबूत किया जाना चाहिए था। किसानों के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। कई राज्य प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से हट गए हैं, एलएलसजिसमें प्रधान मंत्री का अपना राज्य गुजरात, और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई प्रमुख राज्य शामिल हैं। 

पीएम-किसान योजना को 12 करोड़ किसानों के साथ शुरू करने और 15 करोड़ किसानों तक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। 3 साल बाद भी, यह 68,000 करोड़ के आवंटन के साथ केवल 11 करोड़ किसानों तक पहुंच पाया है। 

पीएम-कृषि सिंचाई योजना में 2021-22 में 4000 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन केवल 2000 करोड़ का खर्च किया गया था। अब इसे आरकेवीवाई के विस्तारित छत्र के नीचे समाहित कर दिया गया है। आरकेवीवाई योजना में पिछले साल 3712 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से केवल 2000 करोड़ खर्च किए गए थे।मोदी सरकार तीन किसान-विरोधी कानूनों पर अपनी हार से झल्लाई सरकार, किसानों से बदला लेने के लिए निकली है। संयुक्त किसान मोर्चा इस किसान-विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी बजट की निंदा करते हुए देश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य ज्वलंत मुद्दों के लिए एक और बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है ।