उत्तराखंड भूस्खलन मामले में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऑपरेशन बंद कराने वाली घोषणा अमानवीय- वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

पश्चिम चंपारण के अनिल चौधरी, चुनी माझी के शवों को निकालने की व्यवस्था कराएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - माले

बिहार से बाहर मरने वाले मजदूरों के लिए भी आपदा से मरने वाले लोगों की तरफ ₹ 5 लाख मुआवजा राशि मिले

उत्तराखंड मामले में पश्चिमी चंपारण के दो मजदूरों अनिल चौधरी और चुन्नी चौधरी समेत कई पर्यटकों की लाशें अभी भी नहीं मिल सकी है, ऐसी स्थिति में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भूस्खलन में मरे लोगों के शवों को मलबे में छोड़ कर ऑपरेशन बंद करने की घोषणा किया है, यह अमानवीय है उक्त संदर्भ में भाकपा माले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैरिया थाना क्षेत्र के रनहा गांव के अनिल चौधरी और चुन्नी माझी के शवों को लाने के लिए उत्तराखंड सरकार से पहल करने की मांग की है, माले नेता ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि मृतक लोगों के शवों को नहीं निकालने पर उन्हें मुआवजा मिलने में भी दिक्कत होगी यह उनके परिजनों के साथ घोर अन्याय होगा, मैं बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नैनीताल आपदा में मृतक लोगों को बिहार सरकार द्वारा सिर्फ ₹2 लाख मुआवजा देने की घोषणा को मजदूरों के जीवन के प्रति उपेक्षा भाव से की गई घोषणा बताया, माले नेता ने बिहार से बाहर रखने वाले मजदूरों को बिहार की तरह ही आपदा में मिलने वाली मुआवजा राशि की तरह ₹500000 देने की मांग की।