देश की संपदा/संस्थानों को बेचने के खिलाफ इनौस ने मोदी सरकार का किया पुतला दहन

मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, बिजली, टेलीकॉम से लेकर गैस, तेल, स्टेडियम तक कुल 20 तरह के सरकारी संस्थानों के बेचे जाने के फैसले के खिलाफ इंकलाबी नौजवान सभा ने राष्ट्रीय विरोधी दिवस के तहत इनौस ने छावनी, बेतिया में देश बेचू मोदी सरकार! खबरदार!

देश का छात्र- नौजवान है तैयार !!

देश की संपदा/संस्थानों को बेचने का फैसला वापस लो ! आदि नारे लगाते हुए मोदी सरकार का पुतला दहन किया,

सभा को संबोधित करते हुए इनौस के जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि 

मोदी सरकार ने 26,700 किलोमीटर लंबा सड़क परियोजना, जिसमे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल, परिचालन और हस्तांतरण (टीओटी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) मॉडल शामिल हैं को बेंच रही है।

वहीं 45,200 करोड़ रुपये में करीब 28,609 सर्किट किलोमीटर की बिजली पारेषण लाइनें। और 39,832 करोड़ रुपये में छह गीगावाट की पनबिजली सौर ऊर्जा संपत्ति अपने चहेते के हाथों बेचने का काम कर रही है, 

इनौस राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार गेल 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का मुद्रीकरण 24,462 करोड़ रुपये में।

और IOC -HPCL-ONGC को 3,390 करोड़ रुपये में मुद्रीकरण (बेचने) का टेंडर जारी कर दिया है। इस तरह

FCI (भारतीय खाद्य निगम) और PDS (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ) के स्वामित्व वाली वेयरहाउस संपत्तियों का मुद्रीकरण 28,900 करोड़ रुपये में रेलवे के लिए सरकार ने रेलवे स्टेशनों, यात्री_रेलगाड़ियों, मालगादामों, कोंकण रेलवे, हिल रेलवे, समर्पित मालवहन गलियारे, रेलवे के स्टेडियम का मुद्रीकरण से करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये में बेचने का निर्णय किया है।

दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल और एमटीएनएल की 2.86 लाख किलोमीटर फाइबर लाइन और 14,917 दूरसंचार टावरों का 35,100 करोड़ रुपये में मुद्रीकरण।

विमानन क्षेत्र में 25 हवाई अड्डों का विनिवेश किया जाएगा और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तथा बेंगलूरु जैसे हवाई अड्डों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मौजूदा हिस्सेदारी घटाने की योजना है। इससे करीब 20,782 करोड़ रुपये में बेचने की योजना है।

इनौस नेता गुफरान ने कहा कि मोदी सरकार जहाजरानी क्षेत्र में 9 प्रमुख बंदरगाहों पर 31 परियोजनाओं का मुद्रीकरण कर 12,828 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा किया है। वहीं

कोयला खनन क्षेत्र में 160 परियोजनाओं को मुद्रीकरण के लिए चिह्नित किया गया है, जिससे 28,747 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

राष्ट्रीय खेल स्टेडियमों और 2 क्षेत्रीय केंद्रों का 11,450 करोड़ रुपये में मुद्रीकरण की योजना मोदी सरकार की है। देश को कारपोरेट घरानों के हाथों बेचने वालीं मोदी सरकार के खिलाफ चौतरफ़ा हल्ला बोल लेने का आह्वान किया,इस मौके पर सचिन कुमार, उदय यादव, वारिस हुसैन, हैदर अली, ऐकलाक, अमन आदि नेताओं ने भी सभा संबोधित किया।