बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि 9 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा खरीफ फसलों पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी एक बार फिर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जहां उन्होंने धान का एम एस पी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021 के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो 2020 के एम एस पी 1868 रुपए से 72 रुपए ज्यादा हैै यानी 3.8% ज्यादा है, जबकि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है.
6 जून 2020 में जहां पेट्रोल का दाम 71 रुपए प्रति लीटर था. वह 6 जून 2021 में 95 रुपए लीटर हो गया, यानी 33% की बढ़ोतरी एक साल में तथा डीजल का दाम 69 रुपए लीटर से 85 रुपए लीटर , यानी 23% की वृद्धि एक साल में हुई. जिसके चलते खेत की जोताई के दर में भारी वृद्धि हो गई, खाद और बीज के दाम बढ़ गए. काला बाजारी भी धड़ल्ले से चल रही है.
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खाद उत्पादक कंपनियों ने 12 सौ रूपये बोरी की कीमत में 700 रुपए की बढ़ोतरी कर 19 सौ रूपये 50 किलो की बोरी कर दिया, जिसे कम करने की केंद्र सरकार ने कोई प्रयास नहीं कर उतने रुपए अनुदान के रूप में खाद कंपनियों को दे दिया.
जबकि धान की कीमत स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के आधार पर लागत का डेढ़ गुणा देना था, जिसमें मात्र 3.8% की वृद्धि कर 52% की वृद्धि की ढिंढोरा मोदी सरकार पीट रही है, ठीक उसी तरह मक्का के दाम में 1850 से 1870 यानी 20 रुपए की वृद्धि का मतलब 1% की बढ़ोतरी हुई.
2021 में गेहूं की कीमत 1975 रुपए मोदी सरकार द्वारा निर्धारित हुआ, वह भी बिहार के 90% किसानों को नहीं मिला. 9 जून के हिंदुस्तान को देखने से पता चलता है कि "2018 में बिहार में गेहूं की खरीदारी 24 हजार टन हुई, 2019 गेहूं की खरीदारी 3.50 हजार टन हुई, 2020 में गेहूं की खरीदारी 4.50 टन हुई".जबकि 2021 में अप्रत्याशित रूप से गेहूं की खरीदारी 2.53 लाख टन हो चुकी है और 30 जून तक 7 लाख टन की खरीदारी का लक्ष्य है.
श्री राव ने खरीफ पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर द्वारा एम एस पी में 52% की बढ़ोतरी जैसे झूठ बातों पर कड़ा एतराज बतलाया । तो 2.53 लाख टन गेहूं की खरीदारी की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए किसान आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है.
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